रोहित पवारांना ईडीने दिला सर्वात मोठा धक्का?, पवार कुटुंबाच्या अडचणीत मोठी वाढ

Rohit Pawar | महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar ED) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मुंबईतील विशेष न्यायालयात मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PMLA, 2002) रोहित पवार व इतरांविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. सध्या न्यायालयाकडून या आरोपपत्राची दखल घेण्यात आलेली नाही, मात्र पवार कुटुंबासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

या आरोपपत्राआधीच ईडीने रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या मालकीच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीची तब्बल 50 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती. जानेवारी 2023 मध्ये बारामती अ‍ॅग्रोसह विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते. त्यानंतर रोहित पवार यांना चौकशीसाठी मुंबईतील ईडी कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

बारामती अ‍ॅग्रोवरील संशय आणि जप्त केलेली मालमत्ता :

मार्च 2023 मध्ये ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोच्या 50.20 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरच्या कन्नड तालुक्यातील 161 एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारती यांचा समावेश आहे. ईडीचा आरोप आहे की, ही मालमत्ता मूळतः कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड एसएसके) ची होती, परंतु बनावट लिलाव प्रक्रियेतून बारामती अ‍ॅग्रोने ती संपत्ती विकत घेतली. त्यामुळे हे प्रकरण PMLA कायद्यानुसार मनी लाँड्रिंग ठरते.

ईडीच्या मते, लिलाव प्रक्रिया अपारदर्शक आणि गैरव्यवहारांनी भरलेली होती. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या कंपनीला दुर्लक्षित करत, आर्थिक पात्रता नसलेल्या आणि बारामती अ‍ॅग्रोशी संबंधित व्यक्तीला लिलावात सहभागी करून अंतिम संपत्ती हस्तांतरण करण्यात आलं. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असल्याचं तपास यंत्रणांचं म्हणणं आहे.

Rohit Pawar | MSCB घोटाळ्याचा मुळ आरोप आणि रोहित पवारांचं नाव कसं समोर आलं? :

या प्रकरणाचा तपास ऑगस्ट 2019 मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. एफआयआरमध्ये MSCBचे संचालक व अधिकारी यांनी सहकारी साखर कारखाने कमी किमतीत जवळच्या कंपन्यांना विकल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या व्यवहारांमध्ये कायदेशीर औपचारिकता आणि पारदर्शकतेचा अभाव होता.

2009 मध्ये कन्नड एसएसकेवर MSCB ने 80.56 कोटी रुपयांचं थकबाकी कर्ज वसूल करण्यासाठी मालमत्तेचा ताबा घेतला होता. यानंतर कमकुवत मूल्यांकनावर आधारित लिलावात बारामती अ‍ॅग्रोला (Baramati agro) लाभ मिळाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात तीन टप्प्यांत जप्तीची कारवाई झाली असून एकूण 121.47 कोटींच्या मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या आहेत.

राजकीय परिणाम आणि पवार कुटुंबावर परिणाम :

या पुरवणी आरोपपत्रामुळे रोहित पवार यांच्यावर कायदेशीर आणि राजकीय दडपण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या विरोधकांनी यावरून टीकेची झोड उठवण्याची तयारी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून, आगामी निवडणुकांपूर्वी ही कारवाई राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरू शकते.