मुंबई – २००६ मध्ये मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरी रेल्वेमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची सोमवारी उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने तपास यंत्रणेच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तपासाचे पोस्टमार्टेम केले. सरकारी पक्ष आरोपींविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्याकामी सबळ पुरावे सादर करण्यात सपशेल अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे सर्व आरोपींची शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे, अशा शब्दांत सरकारी पक्षाच्या अपयशावर खंडपीठाने बोट ठेवले.
सुमारे तीन महिन्यांनंतर एका संशयिताला ओळखणे शक्य नाही. त्याच्या सांगण्यावरून आरोपींनी गुन्हा केला आहे, असे मानणेच कठीण आहे. त्यामुळे सर्व आरोपींची शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे, अशा शब्दांत सरकारी पक्षाच्या अपयशावर बोट ठेवत १२ दोषी आरोपींची मुंबई हायकोर्टाने निर्दोष सुटका केली. जर आरोपींची इतर कोणत्याही प्रकरणात कोठडी आवश्यक नसेल तर त्यांना तत्काळ तुरुंगातून सोडण्यात यावे, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या अनपेक्षित निकालामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. तर १९ वर्षांनंतर आरोपी निर्दोष सुटल्याने पीडितांच्या नातेवाईकांनाही धक्का बसला आहे.
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेमध्ये एकापाठोपाठ एक झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात तब्बल १८९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने २०१५ मध्ये १२ आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी पाच जणांना फाशी तर इतरांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यातील फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती, तर आरोपींनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने सुमारे सहा महिने दीर्घकाळ सुनावणी घेतल्यानंतर राखून ठेवलेला निकाल सोमवारी जाहीर केला. खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करत, सर्व बाराही आरोपींची निर्दोष सुटका केली. आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला पूर्णपणे अपयश आले आहे, असे निरीक्षण न्या. किलोर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार
उच्च न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही, त्यामुळे या आदेशांची पूर्तता करण्यास राज्य सरकार बांधील आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय अनपेक्षित असल्याने निर्णयाची प्रत मिळाल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी सांगितले.
साक्षीदारांच्या जबाबांवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
सरकारी पक्षाच्या पुराव्यांवर खंडपीठाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारी वकिलांना आरोप सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे दोषींना ‘संशयाचा फायदा’ देण्यात येत आहे. घटनेनंतर १०० दिवसांनी एखादी व्यक्ती येते आणि संशयित व्यक्तीला ओळखते, हे न पटणारे आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. बॉम्बस्फोटांमध्ये कोणत्या प्रकारचे बॉम्ब वापरले गेले, हेदेखील सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकले नाही, अशी निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली.
विशेष न्यायालयाचा निकाल
७/११ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयाने २०१५ मध्ये १२ आरोपींना दोषी ठरवले होते. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाने मुंबईतील मोहम्मद फैसल अतौर रहमान शेख, महाराष्ट्रातील जळगाव येथील आसिफ खान, बिहारमधील कमल अन्सारी, ठाणे येथील एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी आणि नवीद खान यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तर इतर सात दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यात मोहम्मद साजिद अन्सारी, मोहम्मद अली, डॉ. तनवीर अन्सारी, माजिद शफी, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख आणि झमीर शेख या सात आरोपींचा समावेश होता. दरम्यान, जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या अन्सारी याचा नागपूर तुरुंगात २०२१ मध्ये कोविडमुळे मृत्यू झाला होता.
आरोपींनी मांडले हायकोर्टाचे आभार
फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या एका आरोपीचा खटल्यादरम्यान कोठडीतच मृत्यू झाला. अन्य सर्व आरोपी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर होते. या निकालानंतर सर्व आरोपींनी हात जोडून कोर्टाचे आभार मानले.
हायकोर्टाला लागली १० वर्षे
सत्र न्यायालयाच्या ‘मकाेका’ विशेष न्यायालयाने २०१५ मध्येच पाच आरोपींना फाशी आणि सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी २०१५ मध्येच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली, ती मान्य करण्यात आली. मात्र, स्थापन झालेल्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्याने ११ वेळा सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. अखेर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सलग सहा महिन्याच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सोमवारी निर्णय जाहीर केला.
आरोपींना बाजू मांडण्याची दिली संधी
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान आरोपींना पुण्यातील येरवडा तुरुंगातून तसेच अमरावती, नाशिक आणि नागपूर येथील मध्यवर्ती तुरुंगातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील आरोपी क्रमांक-१२ असलेल्या नावेद हुसेनने आपल्यावरील आरोपांचा इन्कार केला. ‘आपल्याविरुद्धचा खटला खोटा असून आपण निर्दोष आहोत. अटक होण्यापूर्वी कदाचित एका व्यक्तीशिवाय मी इतर लोकांना ओळखत नव्हतो,’ असा दावा हुसेनने केला. बॉम्बस्फोटात लोकांचे प्राण गेले, पण सुडाचा अर्थ असा होऊ नये की, निष्पाप लोकांना फाशी देण्यात यावी, अशी भूमिका हुसेनने हायकोर्टात मांडली होती.
बळजबरीने गुन्हा कबूल करवून घेतल्याचा दावा
सर्वच्या सर्व १२ आरोपींच्यावतीने ॲड. युग मोहित चौधरी आणि ॲड. पायोशी रॉय यांनी युक्तिवाद करताना पोलिसांनी सर्व आरोपींकडून बळजबरीने गुन्हा कबूल करून घेतला. अटकेनंतर तीन महिने सर्वजण निर्दोष असल्याचा दावा करत होते. मात्र, तपास यंत्रणेने या आरोपींवर ‘मकाेका’ लावताच सर्वांनी आपला गुन्हा अचानकपणे कबूल केला होता. राज्य सरकारकडे आरोपींविरोधात कबुली जबाबाव्यतिरिक्त कोणताही सबळ पुरावा नाही. तपास यंत्रणा या प्रकरणांचा तपास जातीय किंवा सांप्रदायिकतेच्या आधारे करत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच अशा घटनांनंतर निष्पाप तरुणांना कारागृहात टाकले जाते आणि काही वर्षांनंतर त्यांची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका होते, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद
आरोपी हे प्रशिक्षित दहशतवादी असून, ते कोणत्याही दयेस पात्र नाहीत. त्यांना समाजात जगण्याचा काहीही अधिकार नाही. त्यांची मानसिकता पाहता, ते सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांना दिलेली शिक्षा ही योग्यच आहे,’ असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाच्यावतीने विशेष सरकारी वकील ॲॅड. राजा ठाकरे यांनी केला. तसेच मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय धक्कादायक आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
‘एटीएस’ही सुप्रीम कोर्टात जाणार
दहशतवादविरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाकडून सदर खटल्याचे विशेष अभियोक्ता यांच्याशी सल्लामसलत करून आणि निकालाच्या विश्लेषणाअंती पुढील निर्णय घेण्यात येत आहे, असे ‘एटीएस’ने म्हटले आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात ‘एटीएस’कडून सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी हायकोर्टाच्या निकालाचे अवलोकन करून अभ्यास करण्यात येईल. सरकारी वकिलांशी चर्चा करूनच सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी एटीएसकडून करण्यात येणार आहे.
येथे झाले होते बॉम्बस्फोट
११ जुलै २००६ रोजी अवघ्या ११ मिनिटांत उपनगरी रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेनमध्ये सात ठिकाणी बॉम्बस्फोटचे धमाके झाले होते. हे बॉम्बस्फोट घडवण्यासाठी रिग्ड प्रेशर कुकरचा वापर करण्यात आला होता. पहिला बॉम्बस्फोट संध्याकाळी ६.२४ वाजता झाला, तर पुढच्या ११ मिनिटांत इतर बॉम्बस्फोट झाले. शेवटचा बॉम्बस्फोट संध्याकाळी ६.३५ वाजता झाला होता. चर्चगेटहून निघणाऱ्या गाड्यांच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यात बॉम्ब ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर माटुंगा रोड, माहीम जंक्शन, वांद्रे, खार रोड, जोगेश्वरी, भाईंदर आणि बोरिवली या स्थानकांच्या परिसरात बॉम्बस्फोट होऊन मुंबई-महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश हादरला होता.
About the Author
