राहुल गांधी यांनी UPA सरकार सत्तेत असताना ओबीसींसाठी जातीच्या आधारे जनगणना न करणे ही मोठी चूक असल्याची स्पष्ट कबुली दिली. “मी स्वतःच्या राजकीय जीवनात जिथे कमी पडलो, तिथं मी कबुली देतो. जातीसंख्यात्मक जनगणना त्या काळात करायला हवी होती. पण ते आम्ही केलं नाही. ही माझी चूक होती, ती मी आता सुधारणार आहे,” असंही त्यांनी जाहीर केलं. (Rahul Gandhi Statement)

राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, “मी ओबीसी समाजासाठी जे करायला हवं होतं, ते मी केलं नाही. त्यांचं संरक्षण करण्यात मी कमी पडलो. पण आता मी दुप्पटीने काम करणार आहे. आता मागे हटणार नाही. ओबीसी समाजाचं प्रतिनिधित्व हे देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे,” असं ठामपणे सांगितलं.

Rahul Gandhi | राहुल गांधींच्या कबुलीमुळे काँग्रेसमध्ये अंतर्मनन :

राहुल गांधींच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेसमध्ये अंतर्मनन सुरू झालं असून, भविष्यात ओबीसी समाजावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे संकेत पक्षाकडून मिळत आहेत. त्यांनी मनरेगा, आदिवासी विधेयक व जमीन अधिग्रहण कायद्यासारखी कामगिरी आठवून दिली. पण ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. (Rahul Gandhi Statement)

राहुल गांधींनी हा मुद्दा उचलल्यानंतर केंद्र सरकारने डिजिटल जातनिहाय जनगणनेच्या दिशेने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. 2011 नंतर जनगणना झालेली नाही. 2021 मध्ये कोरानामुळे ती पुढे ढकलली गेली. पण आता मोदी सरकार व्यापक पातळीवर ती जनगणना करण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.