पंढरपूर– राज्य सरकारने उज्जैन आणि वाराणसीच्या धरतीवर पंढरपूर कॅर डॉर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जमीन भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बाधित मालमत्ता धारकांना बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.या पंढरपूर कॉरीडार विकासाच्या संदर्भात स्थानिक नागरिकांच्या समस्या आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी तसेच शासनाकडून कशा पद्धतीने मदत केली जाणार आहे.
याची माहिती बाधित मालमत्ता ५ धारकांना देण्यासाठी २५ जुले नगरपालिका सभागृहामध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आली आहे, याची सुरुवात उपविभागीय दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शुक्रवार दिनांक २५ जुलै २०२५ रोजी करण्यात आली. हे अधिकारी २५ ते २० नागरिकांचा एक गट करून त्यांच्याशी संवाद साधत आहेत.या बैठकीसाठी भुसंपादन अधिकारी संतोष देशमुख, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सुशांत बनसोडे, मुख्याधिकारी महेश रोक डे यांनी पंढरपूर कॅरीडार संबधीत नागरीकांशी सर्व समावेश चर्चा करुन नागरिकांच्या मागण्या आणि सूचना तसेच अपेक्षा यांची माहिती जाणून घेतली तसेच शासन त्यांना कशा पध्दतीने मदत करु शकते याविषयी माहिती दिली. या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता धारकांना चांगला मागितलेण्यात येणार असल्याचे मोबदला देणार असून तसेच कॉरिडॉर व पंढरपूर विकास आराखडा हा एकाचवेळी ऑगस्टमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याचे गॅझेटही प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.मात्र यावेळी मालमत्ता धारकांनी मंदिर परिसरात रस्ता रुंदीकरण करा, मात्र कॉरिडॉरमध्ये आमची घरे पाडू नका अशी भूमिका घेतली आहे. यामुळे आता शासन व मालमत्ताधारक कोणती भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
About the Author
