मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केलं असून या उपोषणामुळे राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केला असून राज्यातील मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली वंशावळ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने काढला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
नेमकी काय आहे समिती?
मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे काढणे सोपे व्हावे, यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला होता.
About the Author
