आंदोलनाची धग वाढणार; मनोज जरांगे आजपासून पाणी पिणेही बंद करणार; एकतर विजययात्रा, नाहीतर अंत्ययात्रा

मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देता येईल, हे शरद पवारांनी जाहीर करावे -राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत असताना, चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शरद पवारांना मंडल आयोग स्थापन करण्यापूर्वी लक्षात आले नाही का? असा सवाल मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शरद पवारांना केला. दरम्यान, शिंदे समितीने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली असता पाटील यांनी काही मुद्दे सांगितले असून हैदराबाद व सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबत चाचपणी सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.“शरद पवार दहा वर्षे केंद्रात मंत्री होते, त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यातही त्यांचेच सरकार होते. दहा वर्षात त्यांना घटनेत बदल करू शकतो, हे समजले नाही का? तेव्हाही मराठा आरक्षणाची मागणी होती. आपल्या स्वत:कडे ज्यावेळी जबाबदारी होती, त्यावेळी ती पूर्ण केली नाही. आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे ते प्रयत्न करत आहेत. शरद पवार आणि महाविकास आघाडीतील लोकांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देता येईल, हे जाहीर करावे,” असेही विखे-पाटील म्हणाले.मराठा आरक्षणाचा प्रश्नाबाबत जरांगे पाटील यांच्याकडून आलेल्या प्रस्तावावर उपसमितीने चर्चा केली असून, यासंदर्भात कायदेशीर मार्गदर्शन घेत आहोत. सरकारला प्रश्न सोडवायचा आहे, मात्र महाविकास आघाडीचे नेते केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी वेगवेगळी विधान करत आहेत. घटनेत बदल करून आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा सल्ला देणारे शरद पवार केंद्रात मंत्री असताना गप्प का बसलेॽ असा सवाल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर मार्ग काढण्यासाठी तसेच त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी उपसमितीची बैठक मंत्री विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी संपन्न झाली. या बैठकीला मंत्री गिरीश महाजन, दादा भुसे, मकरंद पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, तसेच अन्य मंत्री दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपसमिती काम करीत असून जरांगे यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर आजच्या बैठकीत चर्चा सकारत्मक झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. हैदराबाद आणि सातारा गॅजेटिअरबाबत विस्ताराने आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. यातील त्रृटी विचारात घेऊन अंमलबजावणी करताना कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत, म्हणून राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.बीड जिल्ह्यातील आमदारांनी भेट घेऊन केलेल्या मागण्यांबाबत विचार करू. समितीकडे अशा अनेक सूचना येत असतात, त्याचे स्वागत करून समितीचे सदस्य विचार करत आहेत. जरांगे पाटील यांना कोणी भेटायला जावे यावर आक्षेप असण्याचे काहीही कारण नाही. मात्र जे फक्त या विषयाचे राजकारण करून पोळी भाजण्यासाठी येत आहेत, त्यांना जरांगे पाटलांनी कधीतरी प्रश्न विचारून आरक्षणाच्या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली पाहिजे, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

राज ठाकरे कुचक्या कानाचे – जरांगे

मी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नाही. पण तुम्ही कायदा हातात घेऊ नका. मराठा प्रश्नाबद्दल राज ठाकरेंनी बोलू नये. ते मराठवाड्यात का येतात, नाशिकमध्ये का जातात आम्ही विचारले का? राज ठाकरे कुचक्या कानाचे आहेत. नाही. दोन्ही ठाकरे बंधू चांगले आहेत. चंद्रकांत पाटील यांना काही समजत नाही. त्यामुळेच त्यांना उपसमितीवर ठेवले नाही. चंद्रकांत पाटील यांनी शांत राहावे. मराठ्यांच्या शिव्या खाऊ नये. समाजाबद्दल चुकीचे बोलले तर त्यांचा गेमच वाजवेन, असा इशाराही त्यांनी दिला.

जरांगेची प्रकृती स्थिर, डॉक्टरांच्या टीमकडून तपासणी

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. शुक्रवार २९ ऑगस्टपासून रविवारी सलग तिसऱ्या दिवशी आंदोलन सुरुच होते. यावेळी त्यांच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी रविवारी डॉक्टरांची टीम आझाद मैदानात दाखल झाली. बीपी आणि शुगर नॉर्मल असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वैद्यकीय अहवालातून समोर आले आहे. वैद्यकीय तपासणीदरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या हृदयाचे ठोके (पल्स) देखील तपासण्यात आले, जे सामान्य आहेत. या काळात त्यांनी त्यांच्या व्हॅनिटी व्हॅनमध्येही पाच मिनिटांसाठी विश्रांती घेतली.

लोकलसेवेसाठी मध्य रेल्वेचे सरकारला मदतीचे साकडे

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर मराठा आंदोलकांनी ठाण मांडल्यामुळे लोकलसेवा सुरळित चालवण्यासाठी मध्य रेल्वेने राज्य सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. सोमवारी मुंबईतील चाकरमानी नियमितपणे आपल्या कामावर रूजू होतील. आठवड्याचा पहिला दिवस असल्याने लोकलसेवेवर ताण येऊ नये तसेच गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी मध्य रेल्वेने सरकारकडे मदतीची अपेक्षा ठेवली आहे.

सरकारकडून वेळकाढूपणा सुरू

शिंदे समितीचे सगळ्यात महत्त्वाचे काम आहे नोंदी शोधणे, त्याचा अहवाल तयार करणे. त्याचे तीन खंड बनवून ते सरकारला द्यावे. सरकारने हा अहवाल स्वीकारून कॅबिनेटसमोर ठेऊन ते पुढे स्वीकारावे. शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला तर कोणीही अडवू शकणार नाही. पण सरकारकडून वेळकाढूपणा सुरू आहे. १३ महिने काय भजी तळली का? आता तुम्ही मजा बघा, पोरं कसे नीट करतात यांना, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला. मुख्यमंत्र्यांनी मला जेलमध्ये जरी टाकले तरी माझे उपोषण सुरू राहणार आहे. शांततेत मोर्चे काढून अपमानच पदरी पडला. देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे महाराष्ट्र बिघडत जात असेल तर केंद्राने देखील विचार करणे गरजेचे आहे. फडणवीस यांचे सरकार नव्हते तेव्हा ते म्हणाले धनगर आरक्षण देणार, नाही दिले. शेतकऱ्यांना म्हणाले होते कर्जमाफी करतो, नाही केली, असे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही टीकास्त्र सोडले.