मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला रोष लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रश्नांवर कार्यवाही करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत केली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या या समितीत मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह वनमंत्री गणेश नाईक, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद आणि जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा समावेश आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव हे उपसमितीचे सचिव असतील. ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी असलेल्या राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे परीक्षण करून उपाययोजना सुचविणे, ओबीसी वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आणि सनियंत्रण करणे, राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये आणि पदांवर ओबीसींना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून उपाययोजना करणे, ओबीसींच्या आरक्षणविषयक प्रशासकीय, आर्थिक स्थितीबाबत तसेच अन्य संलग्न बाबींवर विचारविनिमय करणे, ओबीसी समाजातील आंदोलक आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे, अशी कार्यकक्षा उपसमितीला आखून दिली आहे.
About the Author
