अतिवृष्टी आणि वादळामुळे मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची उभी पिके आडवी झाली असून हातातोंडाशी आलेला घास मातीमोल झाल्याने बळीराजावर संकट कोसळले आहे. नुकसानीच्या पाहणीनंतर आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत नुकसानभरपाईपोटी २,२१५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामामधील पिकांच्या नुकसानीसाठी २,२१५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारीच जाहीर केला असून, ही रक्कम आजपासूनच वितरीत केली जाणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पूरग्रस्त भागांचा दौरा करणार आहेत.सरकारने केलेल्या पंचनाम्यानुसार, एकूण ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊल उचलले आहे. पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असताना या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यास मदत होईल. मराठवाड्यासह राज्यातील ज्या भागात अतिवृष्टी झाली आहे, त्या सर्व भागांतील शेतकऱ्यांचा या मदतीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे झाले होते, त्यासाठी ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे.छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ७२१ कोटी, नाशिकमध्ये १३.७७ कोटी, पुणे विभागासाठी १४.२९, नागपूर विभागाला २३.८५ कोटी आणि अमरावती विभागाला ५६५.६० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. तर कोकणाला १०.५३ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या भागात नुकसान अन् मदत
छत्रपती संभाजीनगर : विभागातील हिंगोली, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यातील १० लाख ३५ हजार ६८ शेतकऱ्यांच्या ८ लाख ४८ हजार ४४५.३७ हेक्टरवरील शेतपिकाच्या नुकसानीपोटी ७२१ कोटी ९७ लाख ८६ हजाराच्या मदतीस मान्यता.
नाशिक विभाग : नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २४ हजार ६७७ शेतकऱ्यांच्या १२ हजार १४९.४६ हेक्टरवरील शेतपिकाच्या नुकसानीपोटी १३ कोटी ७७ लाख ३१ हजाराची मदत.
अमरावती विभाग : अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या जिल्ह्यातील ७ लाख ८८ हजार ९७४ शेतकऱ्यांच्या ६ लाख ५४ हजार ५९५.४२ हेक्टरवरील शेतपिकाच्या नुकसानीपोटी ५६५ कोटी ६० लाख ३० हजाराची मदत.
नागपूर : नागपूर विभागातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ३७ हजार ६३१ शेतकऱ्यांच्या २१ हजार २२४.६४ हेक्टरवरील शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी २३ कोटी ८५ लाख २६ हजारांची मदत.
पुणे विभाग : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३६ हजार ५५९ शेतकऱ्यांच्या ८ हजार ८३५.१५ हेक्टरवरील शेतपिकाच्या नुकसानीपोटी १४ कोटी २८ लाख ५२ हजाराच्या मदतीस मान्यता.
अशी मिळते मृत जनावरांसाठी मदत
- घरांचे नुकसान, जनावरे दगावली तर जिल्हाधिकारी मदत
- जमीन खरवडून निघाल्यास ४७ हजार रुपये प्रति हेक्टर
- म्हैस, गायीचा मृत्यू झाल्यास ३७ हजार रुपये, वासरू २० हजार रू.
- कोंबडी दगावल्यास १०० रुपये
फक्त पिकांचेच नव्हे तर जमिनीचेही नुकसान भरून काढा – शरद पवार
नैसर्गिक आपत्ती म्हणून या संकटाकडे पाहून शेतकऱ्यांना तातडीची आणि दीर्घकालीन मदत द्यावी. पंचनामे करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन वास्तव पाहणी केली जावी. सोलापूर, लातूर, धाराशिव, जालना, परभणी आणि नगर जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशावेळी राज्य व केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी बजावली पाहिजे. यंदाची मदत केवळ पिकांसाठी न राहता जमिनीच्या पुनर्वसनासाठीही असावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.
धाराशिवमध्ये गिरीश महाजनांचा ताफा अडवला
कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन धाराशिवमधील बेलगाव भागात नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी करण्यासाठी गेले असताना, शेतकऱ्यांनी त्यांचा ताफा अडवला. पण मी काय पैसे घेऊन फिरतो का? असे उत्तर महाजन यांनी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना जाब विचारला. जनावरे दगावली असून आम्हाला तत्काळ मदत द्या, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. मी प्रशासनाला सांगून मदत करायला सांगतो. मी पैसे घेऊन आलो नाही, असे वक्तव्य महाजन यांनी केले. शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून गिरीश महाजन यांनी पुढील गावातील पाहणी न करताच काढता पाय घेतला.
शेतकऱ्यांना मदत करण्यात सरकार कमी पडणार नाही – मुख्यमंत्री
सर्वच पालकमंत्री आपापल्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन आलेले आहेत. मी स्वत: काही जिल्ह्यांमध्ये जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीवर विस्ताराने चर्चा झाली. आतापर्यंत ९७५ मिमी पाऊस झाला असून हा सरासरीपेक्षा १०२ टक्के जास्त आहे. केंद्र सरकारची मदत नक्कीच घेतली जाईल. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकार थांबणार नाही. शेतकऱ्यांना तातडीची मदत करणे आवश्यक आहे. ती मदत करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
