यंदा पावसाने धुमाकूळ घातला असून राज्यात विविध जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ, नाशिक जिल्ह्यात पूर आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. फक्त शेतकऱ्यांची पिके पावसाच्या पाण्यात वाहून गेली नसून त्यांची घरे, सामान, विद्यार्थ्यांची वह्या-पुस्तके या सर्वांचेच नुकसान झाले आहे. त्यामुळे झोडपलेल्या पावसाने काहीशी उसंत घेतली असली तरी शेतकऱ्यांना आता मदतीचा आधार हवा आहे. त्यामुळेच नैसर्गिक आपत्तीत नागरिकांना तत्काळ मदत करता यावी, यासाठी आता जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण) निधीचा उपयोग करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अतिवृष्टी, पूरस्थिती, गारपीट, टंचाई अशा परिस्थितीत या निधीचा वापर करता येणार आहे.वातावरणीय बदलामुळे कधी उन तर कधी पाऊस अशी स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अतिवृष्टी, पूरस्थिती, गारपीट टंचाई अशा परिस्थितीत या निधीचा वापर करता येणार आहे. राज्यात आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आता जिल्हाधिकाऱ्यांना करावी लागणार नाही.गेल्या काही वर्षांत वातावरणात बदल झाला आहे. सद्यस्थितीत मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव, सोलापूर आदी जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातले आहे. याठिकाणी मदतकार्याला वेग आला असून भविष्यात आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळावी यासाठी आता जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधी खर्च करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
नैसर्गिक आपत्तींवर तातडीच्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून एकूण जिल्हा वार्षिक निधीच्या ५ टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा असणार आहे. यापूर्वी केवळ टंचाईसाठी निधी वापरण्याची मुभा होती, पण आता पूर, अतिवृष्टी, गारपीट यांसाठी देखील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वापरता येईल. २४ तासात एकूण ६५ मिमी पाऊस पडल्यामुळे अतिवृष्टी झाल्याने नुकसान झालेल्या भागात तसेच पूर परिस्थितीने बाधित गावांमध्ये या उपायोजना करण्यात येणार आहेत. तसेच तातडीच्या उपाययोजनांसाठीचा खर्च करण्याची प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार पालकमंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा नियोजन समिती यांना असणार आहे. याबाबत सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
About the Author
