कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांसाठी विनाशकारी ठरू शकतो. अनेक गावे कायमस्वरूपी पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. यामुळे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री मा. C R Paatil जी यांची भेट घेऊन या निर्णयाच्या विरोधात त्यांना निवेदन दिले. तसेच केंद्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी स्पष्ट मागणी केली. याप्रसंगी राज्याचे जलसंपदा मंत्री माननीय Radhakrishna Vikhe Patil उपस्थित होते.कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय हा केवळ तांत्रिक नसून, कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जीवनावर गदा आणणारा आणि त्यांच्या अस्तित्वावरच संकट निर्माण करणारा आहे. अलमट्टीची उंची वाढल्यास हे भाग कायमस्वरूपी पुराच्या विळख्यात सापडू शकतात आणि शेकडो गावे पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण होतो.
केंद्र सरकारच्या पंचायती राज न्यायाधिकरणाने या उंचीवाढीला हिरवा कंदील दिला असला, तरी प्रत्यक्षात ही वाढ अमलात आणणे अशक्य आहे. कारण हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि महाराष्ट्र शासनानेही आपला कडवा विरोध नोंदवलेला आहे. अशा परिस्थितीत कर्नाटक सरकारने कोणतेही निर्णय घेणे अथवा विधाने करणे हे महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये भीती निर्माण करणारे आहे.या गंभीर मुद्द्याला गांभीर्याने घेत केंद्रीय मंत्री मा. सी. आर. पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत यावर लवकरच उच्चस्तरीय बैठक बोलावली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
About the Author
