माळशिरस/अकलूज-पंधरा वर्षानंतर
माळशिरस तालुक्यात आमसभा पार पडली. सकाळी १० वाजेपासून ७वाजेपर्यंत विविध प्रश्नांवर चर्चा गाजली. यात अनेक प्रश्नांवर अधिकारी, नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील जुगलबंदी पाहायला मिळाली. या सभेत तीन आमदार, एक खासदार उपस्थित राहून नागरिकांच्या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी केल्याचे दिसून आले. संजय गांधी योजना, दाखले, नोंदी, जिवंत सातबारा, पोटखराब, वर्ग नवीन साता पुरवठा सहा पाणीपुरवठा, पाठबंधारे आदी विषयांवर चर्चा करताना तालुक्याला पुढे न्यायचा आहे. प्रत्येकाची अडचण आपली आहे ही भूमिका आहे. आपली अडचण सोडविण्यासाठी अधिकारी आसतात. वारंवार हेलपाटे मारायला का लागतात, असा सवाल केला. अँड . सोमनाथ वाघमोडे यांनी मांडलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना फलटण-पंढरपूर रेल्वेबाबत महसूल सध्या जमिनीचा सर्व्हे सुरू असल्याची माहिती दिली. यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार उत्तम जानकर, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार अभिजित पाटील, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, माजी आमदार रामहरी रूपनवर, तहसीलदार सुरेश शेजूळ, गटविकास अधिकारी डॉ. आबासाहेब पवार, नायब तहसीलदार अमोल कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
हप्ता किती घेताय ? आमदारांनी विचारला प्रश्न..
आमसभेपूर्वी तालुका कृषी अधिकारी यांनी रजा घेतली. त्यामुळे आढावा मांडण्याची धुरा कार्यालयीन अधिकाऱ्यावर दिली. मात्र, त्यांना केळी लागवड क्षेत्र किती, हे सांगता आले नाही. यावेळी उपस्थितांनी कृषी सन्मान योजनांची माहिती मिळत नाही. प्रत्येक दुकानदाराकडून ५ हजारांची वसुली होते असा आरोप केला. यावेळी गोपीनाथ मुंडे योजनेवरून चर्चा करताना आमदार अभिजित पाटील म्हणाले की, आपल्या घरचे पैसे द्यायचे नाहीत सरकारचे पैसे आहेत. नेमका दुकानाचा हप्ता किती घेताय, असा सवाल केला
सहा महिन्याला होणार आमसभा
६ महिन्यांनी आमसभा होणार, महसूल विभागाची रस्त्यासंदर्भात स्पेशल बैठक, पूरस्थिती पंचनामे पाहणी करावी. तालुक्यात दारू बंद झाली पाहिजे. आमसभेत नसणाऱ्यांवर अधिक कारवाई होईल. नीरा-देवघरसाठी वाटेल ते करू. दीड-दोन वर्षांत योजना राबवू, शाळांची दुरवस्था आहे. प्रत्येक शाळेला दोन लाख देणार, कालव्याचा पाट मोडला तर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. भूमी अभिलेख व कृषी अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीमुळे कारवाईचा सूर निघाला.
नागरिकांमधून तक्रारीचा सूर..
मोजणी ऑफिस भांडण लावण्याचे काम करतय कोर्ट यावर चालतंय. पालखी मार्गाचा अतिक्रमण विळखा, अनेक डांबरी रस्ते निकृष्ट आहेत. अनेक रस्ते मोजणीअभावी पेंडिंग रस्त्याबाबत संबंधितांवर कारवाई का नाही, नदीला पूर अन् बाजूचे रस्ते पाण्याणे बंद का?, तालुक्यात दारूबंदी का नाही, किती हप्ता मिळतो? अधिकारी कुणाला हप्ता देतात?, बहुतांशा खात्यांचा कारभार भोंगळ, तुम्ही पैसे गोळा करता अन् कुणाला देता, सगळं ठरलं आहे. पोलिसांनी ठरवले तर दारू बंद होत नाही का? महावितरण राजकीय द्वेशाने दंड केला जातो. बंधारेचे दार विकून भ्रष्टाचार केला गेला. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत गुन्हा दाखल करणार, महावितरणचं काम चांगलं प्रश्न-उत्तरात मिळालं.
About the Author
