मुंबई – विद्यार्थ्यांच्या मनावर सततच्या अभ्यासाचा येणारा ताण आणि दडपण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील १०० किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा, महाविद्यालये आणि खासगी क्लासेसमध्ये मानसशास्त्रज्ञ आणि समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन केली जाणार आहे.विद्यार्थ्यांकडून पालकांच्या अपेक्षा, क्लासेस, शाळेचा अभ्यास यामुळे विद्यार्थ्यांवरील ताण वाढत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करून शिक्षण विभागाने शाळा, महाविद्यालये आणि खासगी क्लासेसमध्ये मानसशास्त्रज्ञ आणि समुपदेशकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार लहान गटांमध्ये सातत्यपूर्ण, गोपनीय आणि अनौपचारिक समुपदेशन देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत तसेच शाळा व महाविद्यालयांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मानसिक आरोग्यविषयक प्राथमिक प्रशिक्षण देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून वेळापत्रक
खासगी क्लासेसमध्ये एका दिवसात पाच तासांपेक्षा अधिक शिकवणी घेता येणार नाही तसेच आठवड्यातून किमान एक दिवस सुट्टी देणे, सुट्टीच्या दिवशी परीक्षा किंवा चाचणी न घेणे तसेच सण-उत्सवांच्या काळात विद्यार्थ्यांना कुटुंबासोबत वेळ घालवता येईल, असे वेळापत्रक ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. क्लासेसमधील चाचण्यांचे निकाल सार्वजनिकरीत्या जाहीर करण्यास मनाई तर अभ्यासात मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञांकडून समुपदेशन देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आत्महत्या प्रतिबंधक हेल्पलाईन बंधनकारक
विद्यार्थ्यांना तात्काळ मदत मिळावी, यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये टेलि-मानससह आत्महत्या प्रतिबंधक हेल्पलाईन क्रमांक ठळक अक्षरांत लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन केली जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी असणार अध्यक्ष
या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. समितीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, महिला व बालविकास अधिकारी यांचा समावेश असेल. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सामाजिक कार्यकर्ते किंवा बाल-मानसतज्ज्ञ यांनाही समितीत सामावून घेतले जाणार आहे.
About the Author
