नागपूर-गोवा (पवनार ते पत्रादेवी) या शक्तिपीठ महामार्गामध्ये पंढरपूर तालुक्यातील ११ गावांतील सुपीक जमीन जाणार आहे, तसेच या जमिनीसाठी नुकसानभरपाई नेमकी किती मिळणार, हे अद्यापही अस्पष्ट आहे. त्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांतून शक्तिपीठ महामार्गास विरोध सुरू झालेला आहे. सोमवारी हरकती दाखल करण्यात आहेत आणि यातील सर्वच हरकती या महामार्ग नको, अशाच असल्याचे समोर आलेले आहे. त्यामुळे प्रशासन लोक भावना लक्षात घेणार की प्रकल्प रेटून जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.नागपूर ते गोवा हा ८०० किमी लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग तयार करण्याचा घाट घातला जात आहे. पंढरपूर तालुक्यातील पुळूज, फुलचिंचोली, विटे, पोहरगाव, खरसोळी, आंबे, रांझणी, अनवली, कासेगाव, शेटफळ, खर्डी अशा ११ गावांमधील शेतजमिनी बाधित होत आहेत. संपूर्णपणे हा मार्ग नव्याने उभा राहत असल्याने यासाठी १०० टक्के भूसंपादन करावे लागणार आहे. शेकडो हेक्टर सुपीक, बागायती पिके असणारी जमीन काढून घेतली जाणार आहे. अनेक क्षेत्र यामध्ये बाधित होऊन त्यांना भूमिहीन व्हावे लागणार आहे. अनेकांची घरे जाणार आहेत, अनेकांच्या जमिनीचे निरुपयोगी तुकडे शिल्लक राहणार आहेत, तसेच हा संपूर्ण महामार्ग ग्रीन कॉरिडॉर (बंदिस्त) असल्याने या महामार्गाचा या भागातील नागरिकांना व्यावसायिकदृष्ट्या फारसा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी विरोध सुरू केलेला आहे.
नुकसानभरपाई मिळणार १० ते १२ लाख
खर्डी, कासेगाव, अनवली, रांझणी, आंबे या भागातील जमिनीच्या किमती आजघडीला २० ते ३० लाख रुपये प्रतिएकर एवढ्या आहेत आणि शासनाने रेडिरेकनरच्या दोन पट या सूत्रानुसार नुकसानभरपाई प्रस्तावित केलेली आहे, असे सांगितले जाते. त्या हिशोबाने एकरी १० ते १२ लाख रुपयांहून अधिक नुकसानभरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. शासनाने नुकसानभरपाई धोरण निश्चित केल्याशिवाय शेतात पाय ठेवू नये, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतलेली आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाची निर्मिती अनावश्यक आहे, त्यासाठी हजारो हेक्टर सुपीक जमिनी कवडीमोल भावाने शासन काढून घेऊ पाहत आहे. मात्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांसोबत उभा राहून याला विरोध करेल. सांगली, शासनाने मोबदल्याचे धोरण स्पष्ट केल्याशिवाय त्यांना शेतात पाय ठेवू देणार नाही.
सचिन पाटील, तालुकाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
About the Author
