गतवर्षीच्या तुलनेत १६.४ टक्के वाढ, एप्रिलच्या तुलनेत घट केंद्र सरकारने मे २०२५ चे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाचे आकडे जाहीर केले आहेत. सरकारी अहवालानुसार मे महिन्यात एकूण जीएसटी संकलन २.०१ लाख कोटी रुपये होते, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६.४ टक्क्यांनी जास्त आहे. पण मासिक आधारावर यात घट झाली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये हा आकडा २.३७ लाख कोटी रुपये होता, जो आतापर्यंतचा सर्वोच्च आहे. म्हणजेच एप्रिलच्या तुलनेत मे महिन्यात जीएसटी संकलनात सुमारे ३६,००० कोटी रुपयांची घट झाली. सरकारी आकडेवारीनुसार मे २०२५ मध्ये केंद्र सरकारला ३५,४३४ कोटी रुपये
महसूल मिळाला तर राज्य सरकारांना ४३,९०२ कोटी रुपये महसूल मिळाला. याशिवाय १.०९ लाख कोटी रुपयांचा एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) आणि १२,८७९ कोटी रुपयांचा उपकर गोळा झाला. एकूणच हे संकलन भारताच्या कर प्रणालीची ताकद आणि आर्थिक घडामोडींमध्ये सतत सुधारणा दर्शवते. यावेळी जीएसटी महसुलात देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणारी रक्कम १३.७ टक्क्यांनी वाढून १.५० लाख कोटी रुपये झाली आहे तर आयातीतून मिळणारा महसूल २५.२ टक्क्यांनी वाढून ५१,२६६ कोटी रुपयांवर पोहोचला. यावरून देशांतर्गत वापर आणि आयातीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, ज्यामुळे कर संकलन वाढले. पण या कालावधीत परतफेडीच्या रकमेत घट दिसून आली. मे २०२५ मध्ये एकूण २७,२१० कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा जारी करण्यात आला, जो वार्षिक आधारावर ४ टक्के कमी आहे
महाराष्ट्र, प. बंगालमधून सर्वाधिक जीएसटी संकलन
राज्य पातळीवर बोलायचे झाले तर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि तामिळनाडूसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये जीएसटी संकलन १७ ते २५ टक्क्यांनी वाढले आहे. तर, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासारख्या राज्यांमध्ये ही वाढ तुलनेने (सुमारे ६ टक्के) कमी होती. याशिवाय, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये सरासरी १० टक्के वाढ झाली आहे.
About the Author
