बारामती – राज्यात सध्या हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून मोठा वाद सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकणे अनिवार्य असेल, असा निर्णय घेतला होता.मात्र, या निर्णयाचा राज्यभरातून तीव्र निषेध केल्यानंतर राज्य सरकारने हिंदी भाषा शिकवणे बंधनकारक नसल्याचे सांगितले. तर नवीन जीआर काढत केवळ ‘अनिवार्य’ शब्द काढून त्यामध्ये २०पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार असल्याचे नमूद केले.राज्य सरकारने हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिला आहे. तर राज ठाकरेंच्या टोकाच्या विरोधानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे सर्वेसर्वा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी देखील हिंदीसक्तीच्या धोरणाचा तीव्र विरोध केला आहे. मात्र, यावेळी त्यांनी हिंदी भाषेचा द्वेष करणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही असेही म्हटले आहे. हिंदीसक्तीच्या निर्णयावर बोलताना शरद पवार म्हणाले, हिंदी भाषेची सक्ती करू नये. तसेच हिंदी भाषेचा द्वेष करणे हे देखील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही. सक्ती असू नये, शेवटी त्यांना हवे आहे ते त्यांनी करावे. पालकांनी मार्गदर्शन करावे असेही पवारांनी स्पष्ट केले.शिवाय कोणी हिंदी शिकत असेल तर त्याला नाही म्हणण्याचे कारण नाही. देशातील जी लोकसंख्या आहे, त्यातील जवळपास ५५ ते ६० टक्के लोक हिंदीत बोलतात. त्यामुळे सुसंवाद ठेवण्यासाठी या भाषेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नसल्याचेही शरद पवारांनी यावेळी म्हटले आहे.
About the Author
