पंढरपूर कॅरिडॉर बाबत तीर्थक्षेत्र बचाव समितीने आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवल्याने केंद्र व राज्य सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जाणार पंढरपूर विकास आरा-खडा वादाच्या भवऱ्यात सापडला असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीने पत्रकार परिषद घेऊन कॅरिडोरबाबत बाधितांचे मतदान घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.
याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास प्रतीकात्मक मतदान घेऊन कॅरीडॉरला विरोध करण्यासाठी पुढील काळात आंदोलन तीव्र करणार असल्याची भूमिका समितीच्या वतीने घेण्यात आली आहे.
बाधितांचे मतदान घेऊन निर्णय घ्यावा; अन्यथा प्रतीकात्मक मतदान घेऊ: कृती समितीची भूमिका
यावेळी बाधितापैकी ५१० लोकांनी आपल्या मालमत्तेची माहिती दिली म्हणजे कॅरिडॉरला पाठिंबा दिला असे होत नाही. असा उपस्थित प्रश्न करत अनेक लोकांनी विरोध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु प्रशासन चुकीच्या बातम्या पसरवत आ-हे. बाधितांना संवैधानिक मार्गाने सभा घेण्यासही परवानगी नाकारण्यात आली आहे. वर्षानुवर्ष नगर रचना करण्याचे काम नगर विकास खाते करते प्रांत, कलेक्टर या अधिकाऱ्यांचा याच्याशी का-ही संबंध नाही. विकास योजनांचा मागोवा घेऊन वाटल्यास वेळोवेळी नवीन विकास योजना डीपी प्लॅन राबवला जातो. यामुळे कॅरिडॉर गरजेचा नसताना याकडे जाणून बुजून प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.
कॅरिडॉर बाबत चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण केले आहे. याबाबत बाधितांचे मतदान घेऊनच कॅरिडा-र बाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीच्या वतीने घेतली आहे. प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास प्रतिकात्मक मतदान पद्धत वापरून मतदान घेणार आहे. पुढील काळात कॅरिडॉरच्या विरोधात तीव्र आंदोलन आदोलन करणार असल्याचा इशारा कृती समितीने दिला आहे.
बाधित नसून भाडे करू वर्ग हा फार मोठा आहे. यामुळे मोठे नुकसान होणार आहे. याबाबत मतदान घेऊन बाधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन कॅरिडॉर प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा. असे आवाहन कृती समितीचे अभयसिंह कुलकर्णी, एडवोकेट विनायक उंडाळे, व्यंकटेश गलगलकर, वैभव बडवे, वैभव रणदिवे, माधव कौलगी यांनी केले आहे.
